आफ्नो संविधान आफैं लेख्ने अवसर संसारका कममात्र मुलुकका जनताले प्राप्त गरेको विश्व इतिहास छ । हाम्रो मुलुकमा पनि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको लागि भएको पछिल्लो सात दशकको लडाईंबाट प्राप्त उपलब्धीको फलस्वरुप जनताका प्रतिनिधिहरुमार्फत संविधान निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । यो कार्य कम चुनौतिपूर्ण भने थिएन । तापनि नेपाली जनताको बलिदान, त्याग र लगानी, राजनीतिक दल र नेतृत्वको मिहिनेत, जनता र मुलुकप्रति रहेको समर्पित भावना र दृढ इच्छा शक्तिकै कारण मुलुकमा संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्न सम्भव भएको हो ।
नेपालको संविधान नेपाली जनताले गरेको लामो आन्दोलन, संघर्ष र वलिदानबाट प्राप्त उपलब्धीहरु सहितको जनभावना र अपेक्षाहरुलाई संवोधन गर्ने मुल दस्तावेज हो । यो सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, लिङ्ग, वर्ण, भुगोलका जनतालाई एकताको सुत्रमा आवद्ध गर्ने माध्यम पनि हो । अर्थात संविधा सिङ्गो नेपाल राष्ट्रको बलियो जग हो । राष्ट्र निर्माणको बलियो आधार स्तम्भ हो । सबै नेपालीको पहिचान, एकता र समानतालाई महत्व दिने र विविधताको रक्षा गर्ने छाताको रुपमा पनि नेपालको संविधानलाई बुझ्न सकिन्छ ।
संघीयता र समावेशीताको सिद्धान्तको जगमा बनेको संविधान ३ तहका राज्यसंरचना, ३ तहबीच नै अधिकारहरुको स्पस्ट बाँडफाँट, परस्पर सहकार्य, सहअस्थित्व र समन्वयमा आधारित संघीयता हामीलाई एहि संविधानले दिएको हो ।
संविधान आफैमा कानूनी सिद्धान्त तथा राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज हो। संविधान राज्यको मुल कानून भएकाले यसको मर्म र भावना बमोजिम राज्य व्यवस्था संचालन गर्न, संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका जनताका आधारभूत हक अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जनताको जीवन पद्दतीसँग आवद्ध गरी लोकतन्त्रका लाभहरूको समतामूलक र समन्यायीक वितरण गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जान जरुरी रहन्छ । अब हाम्रा प्रयासहरू व्यवस्था परिवर्तन गर्नेतर्फ होइन कि व्यवस्था सुदृढ र संस्थागत गर्नेतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्छ ।
लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्र हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गराउन सानातिना राजनीतिक स्वार्थहरूलाई बिर्सेर सक्दो छिटो सामाजिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि एकातिर राज्यको नेतृत्व गर्नेसँग दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र इमान्दारिताको आवश्यकता हुन्छ भने अर्कोतिर आम नेपाली जनताको सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका जरुरी हुन्छ ।
संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, कानूनी शासन, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तलगायत लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता नयाँ संविधानका आधारभूत विशेषताहरू हुन् । यी विशेषताहरूको जगमा उभिएर नेपाली समाजमा रहेका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायत विविध समस्याहरूको उपयुक्त समाधान गर्दै वास्तविक जनताको घरघरमा लोकतन्त्रको अनुभूति हुने गरी कार्यभार पूरा गर्न सकिएन भने जे सुकै नाम दिए पनि त्यो जनताको लोकतन्त्र बन्न सक्दैन, त्यो संविधान जनसंविधान बन्न सक्दैन र मुलुकको नेतृत्व तथा शासन प्रतिनै जनताको अविश्वास बढेर जान्छ । तसर्थ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिका लागि संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिकहरुका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक हक अधिकारहरूको पूर्ण तथा उचित कार्यान्वयन गर्दै कार्यस्थल लोकतन्त्र स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
सदियौंदेखि समाजमा पछि पारिएका र परेका समुदायको जीवनमा सकारात्मक र वास्तविक परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी आधारभूत तहसम्म लोकतन्त्रका लाभहरूको वितरण गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण राख्न, समाजमा दिगो शान्ति कायम गर्न र समाज रुपान्तरणको कार्यदेश पूरा गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा मात्र नयाँ संविधानको सार्थकता रहन सक्छ ।
यति बेला मुलुक, नयाँ संविधानले मार्गनिर्देश गरेका अभिभाराहरूलाई आत्मसाथ गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने दिशामा अगाडि बढेको छ । संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिका तथा सरकारहरू आआफ्नो संवैधानिक कार्यभारहरू पूरा गर्न क्रियाशिल भएका छन् । नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउँदा गरिबी तथा बेरोजगारीको चुनौति थपिने देखिन्छ । यी विभिन्न चुनौतिहरुको अन्त्य गरी आम नागरिकलाई परिवर्तनको आभाष दिलाउने गरी वर्तमान संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नको लागि राज्यका सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत आम नागरिकहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछु ।
नेपालको संविधानले मौलिक हकमार्फत सुनिश्चित गरेका जनताका अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्दै आधारभूत आवश्यकता गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सूचना लगायतमा सबै जनताको पहुँच हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।
(लेखक जिल्ला समन्वय समिति लमजुङका प्रमुख हुन्)
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज ३, २०८१ ११:५८
